भारतीय संविधान मराठी निबंध | Bharateey Samvidhan Nibandh Marathi
नमस्कार मित्र-मैत्रिणींनो आज आपण भारतीय संविधान मराठी निबंध बघणार आहोत. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संविधान समिती बनविण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० पासून संविधान लागू करण्यात आले आणि भारत एक सार्वभौम संपन्न लोकशाही गणराज्य बनले.
म्हणजेच, भारताच्या कोणतेही कार्यासंबंधी कोणतीही परकीय शक्ती हस्तक्षेप करू शकणार नाही. येथील जनता आणि तिने निवडलेले प्रतिनिधी हीच येथील अंतिम आणि संपूर्ण शक्ती आहे. केंद्रात अप्रत्यक्ष रूपाने निवडलेले राष्ट्रपती देशाचा प्रमुख असतात.
परंतु वास्तविक सत्तेचा उपयोग पंतप्रधान आणि त्याचे मंत्रीमंडळ करते. पंतप्रधान आणि त्याचे सहकारी मंत्री संसदेला जबाबदार असतात. संसदेचे लोकसभा आणि राज्यसभा असे दोन गृह आहेत. लोकसभेचे सदस्य जनतेद्वारे प्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडले जातात.
प्रत्येक भारतीयास निवडणूकीत आपल्या मताधिकाराचा उपयोग करण्याचे स्वातंत्र्य असते. भारत हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे. भारतील प्रौढ मतदार राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांची प्रत्यक्ष निवडणूकीद्वारे निवड करतात.
राज्यांमध्ये राज्यपाल प्रमुख असतो. परंतु खरी सत्ता मुख्यमंत्री आणि त्याच्या मंत्रिमंडळाला असते. देशातील सर्व प्रशासकीय कार्ये राष्ट्रपतींच्या नावाने केली जातात. ते सेनेच्या तिन्ही विभागांचा प्रमुख असतात. परंतु हे सर्व औपचारिक असते. राष्ट्रपती केवळ नामधारी प्रमुख असतात.
आपले संविधान लिखित आहे. त्याची अनेक वैशिष्टये आहेत. संविधानात कोणत्याही प्रकारची दुरूस्ती करणे फार कठीण असते. संविधानाची लवचिकता देशाच्या विकासासाठी सहाय्यक असल्यामुळे याचा कित्येकदा आवश्यकतेनुसार दुरूस्ती केली आहे.
हे संविधान जसे केंद्रीय तसेच संघिय पण आहे. केंद्र आणि राज्यांच्यामध्ये अधिकार आणि विषय यांची वाटणी केलेली आहे. केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली आहे. केंद्रच राज्यांमधील राज्यपालांची नियुक्ती करते. आपले संविधान जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे.
संविधानानुसार सरकारची तीन प्रमुख अंगे आहेत-कार्यकारी मंडळ, विधीमंडळ व न्यायसंस्था. संविधानात या प्रत्येक भागाची कामे स्पष्टपणे सांगितलेली आहेत. यानुसार सरकारच्या विविध विभागांचे कामकाज यांच्यातील समन्वय व सरकार व जानता यांच्यातील समन्वय कसा असेल हे स्पष्ट केलेले आहे.
हे संविधान भारतीय नागरिकांना त्यांचे मुलभूत अधिकार प्रदान करते. जर त्याचे उल्लंघन झाले तर कुणीही न्यायालयात न्याय मागू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे कर्तव्य आहे की त्याने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण होऊ देऊ नये.
या अधिकारांमध्ये स्वातंत्र्य, धर्म आणि समानता हे अधिकार प्रमुख आहेत. संविधानात नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य पण नमूद केले आहेत. संविधानात दिले गेलेले राज्याच्या नीतीचे निर्देशक तत्त्व महत्वपूर्ण आहेत. सरकारला आपली नीति बनविताना हे लक्षात घ्यावे लागते, परंतु याचे पालन करण्यासाठी सरकारला बाध्य करता येत नाही.
आपली न्यायालये पूर्णतः स्वतंत्र आहेत. आपले सर्वोच्च न्यायलय कोणत्याही कायद्यावर विचार करू शकते आणि आवश्यक असल्यास त्याला असांवैधानिक घोषित करू शकते. आपला देश धर्म निरपेक्ष असल्यामुळे इथे सर्व धर्मांना समान स्वातंत्र्य आहे.
कोणताही विशिष्ट धर्म नाही. केंद्र किंवा राज्य सरकार कोणत्याही धर्माची बाजू घेत नाही धर्माच्या नावावर कोणताही भेदभाव नाही. आपले संविधान ५० वर्षे जुने आहे. आपल्या देशाच्या प्रगतीत याचा फार मोठा सहभाग आहे. आपला संविधानात सर्व भारतीय नागरिकांना न्याय, समानता, व स्वातंत्र्य असेल याचा विश्वास देण्यात आला आहे.
म्हणजेच, न्याय-सामाजिक, आर्थिक व राजकीय, मिळेल विचार स्वातंत्र्य, बोलण्याचे स्वातंत्र्य, कोणताही धर्म किंवा पंथ स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य; सर्वांना समान दर्जा व संधी दिली जाईल व सर्वात महत्त्वाचे प्रत्येक व्यक्तिची प्रतिष्ठा राखली जाईल व देशाची एकता अबधित राखली जाईल. मित्रांनो तुम्‍हाला हा निबंध कसा वाटला हे तुम्‍ही कमेंट करून सांगु शकता . धन्‍यवाद